MPWLC कटनी में बड़ा सवाल! ₹12 हजार की नौकरी, करोड़ों की संपत्ति और विदेश यात्राओं की चर्चा—आखिर सच क्या है?

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chief editor -shailendra tiwari 

MPWLC कटनी में बड़ा सवाल! ₹12 हजार की नौकरी, करोड़ों की संपत्ति और विदेश यात्राओं की चर्चा—आखिर सच क्या है?

कटनी, मध्यप्रदेश। महज 12 से 14 हजार रुपये मासिक वेतन, लेकिन संपत्ति और विदेश यात्राओं को लेकर चर्चाएं! मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन (MPWLC) कटनी से जुड़े आउटसोर्स कर्मचारी नीरज दुबे को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर उनकी आय के स्रोत क्या हैं? संपत्ति कितनी है? और विदेश यात्राओं पर होने वाले खर्च का हिसाब क्या है?

इन सवालों को लेकर पत्रकार संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है।

सवाल नंबर एक—आय और संपत्ति का हिसाब क्या है?

बताया जा रहा है कि नीरज दुबे आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में कार्यरत हैं और उनका मासिक वेतन लगभग 12 से 14 हजार रुपये बताया जाता है। ऐसे में उनकी संपत्ति और रहन-सहन को लेकर उठ रहे सवालों की सच्चाई सामने आना जरूरी है। हालांकि, संपत्ति की वास्तविक कीमत और आय के स्रोतों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

सवाल नंबर दो—विदेश यात्राओं का खर्च कौन उठा रहा है?

नीरज दुबे की कथित थाईलैंड यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिर यात्रा पर कितना खर्च हुआ? क्या यह खर्च निजी आय से किया गया या इसके पीछे कोई अन्य स्रोत है? इन तमाम सवालों का जवाब तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर सामने आना चाहिए।

सवाल नंबर तीन—विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही क्या है?

यदि किसी कर्मचारी की आय और संपत्ति को लेकर शिकायतें सामने आती हैं, तो संबंधित विभाग को नियमानुसार तथ्यों की जांच करनी चाहिए। सवाल यह भी है कि क्या संबंधित कर्मचारी की आय के स्रोतों और संपत्ति से जुड़े दावों का सत्यापन किया जाएगा? यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

 पत्रकार संगठन ने की निष्पक्ष जांच की मांग

पत्रकार संगठन का कहना है कि इस पूरे मामले में उठाए जा रहे सवालों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। संबंधित कर्मचारी का पक्ष भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी के विरुद्ध बिना प्रमाण के निष्कर्ष न निकाला जाए।

 बड़ा सवाल—जांच कब होगी?

आखिर नीरज दुबे की वास्तविक आय कितनी है? उनकी संपत्ति और विदेश यात्राओं को लेकर उठ रहे सवालों में कितनी सच्चाई है? क्या संबंधित विभाग इन बिंदुओं पर दस्तावेजों के आधार पर जांच करेगा?

फिलहाल ये सवाल जांच और आधिकारिक स्पष्टीकरण की मांग करते हैं। आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

देखते रहिए FAST NEWS 9 — हर खबर पर हमारी नजर!

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